आरक्षण के लिऐ आर-पार की लङाई लङेगे - किरोङीसिंह बैसला
आरक्षण हमारा हक उसको हम लेके रहेगें - मेहराराम राईका
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अखिल भारतीय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीरसिंह बिधूड़ी ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी।
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसबीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण रद्द किए जाने लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्र सरकार से बातचीत करके आरक्षण बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करवा दिया जाता तो यह रद्द नहीं होता। सरकार ने घोर लापरवाही की है। समाज के साथ विश्वासघात किया है।
- मुख्यमंत्री से मिले देवासी समाज के कार्यकर्त्ता
- एसबीसी आरक्षण को लेकर रैबारी समाज के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन।
आखिर सरकार तीन साल तक क्या करती रही। उन्होंने कहा कि समाज आरक्षण के लिए विगत दस सालों से संघर्ष कर रहा है। 72 लोगों को जान गंवानी पड़ी हजारों लोग जेल गए लेकिन गुर्जर, रबारी सहित अन्य चार जातियो को आज भी न्याय नहीं मिला।
राजस्थान से कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसला के प्रदर्शन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज का प्रदर्शन है, सभी को बुलाया जाएगा। बिदूड़ी ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि एसबीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण दिलाकर इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
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सरकार को फॉर्मूला दिया था। इसके अनुसार राज्य में 49 प्रतिशत आरक्षण है। इसमें 1 प्रतिशत और ओबीसी कोटे में से 4 प्रतिशत इस प्रकार एसबीसी को 50 प्रतिशत के अंदर ही पांच प्रतिशत आरक्षण मिल जाता।
- आरक्षण चाहिए, रास्ता निकाले सरकार
- आरक्षण को लेकर रेबारी समाज के छात्रों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
इधर रबारी देवासी समाज का आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशा अध्यक्ष मेहराराम राईका ने बाङमेर, जालौर, पाली, सिरोही,जोधपुर, सहित सभी जिलो से रबारी, देवासी समाज के भारी जनसैलाब में लोगो को आगामी 23 दिसम्बर को पाली में रेली का आयोजन किया है। राईका ने बताया कि अगर सरकार का कोई जबाव नहीं आता है तो हम इस सरकार को उखाङ फेक देगें। आरक्षण हमारा हक हे उसको लेके रहेगें। उन्होने रबारी देवासी समाज के सभी से अपील की हे इस बार कर्नल बैसला जी का कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर समर्थन देने का आह्वान किया है।
कर्नल किरोङीसिंह बैसला के नेतृत्व में सरकार के हुई वार्ता में बताया कि हम सरकार को 7 दिन का समय देते है। अगर उसमें सरकार की तरफ से कोई हल नहीं निकला तो हम आर-पार की लङाई लङने का रणनीति बन गई है।
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---------प्रेषकसौजन्य से -जामाताराम देवासी
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